अररिया। डीएम प्रशांत कुमार सीएच ने कहा कि कोरोनाकाल में दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा कि प्रधानमंत्री रोजगर सृजन कार्यक्रम श्रमिकों के लिए वरदान साबित होगा। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 में 26 उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया है। वहीं जिला औद्यौगिक नवप्रवर्तन योजना खासकर दूसरों राज्यों लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। इसके तहत जिले में पांच कलस्टर समूह का गठन किया गया है। जिसमें पेबर ब्लॉक एवं सीमेंट से वस्तु व जूता चप्पल उद्योग के लिए मशीनरी आदि स्थापित की गई है। जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र में समूह के तहत चलाया जा रहा है। इन कलस्टरों में अबतक 38 प्रवासी व सात स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिला है।डीएम ने कहा कि प्रथम चरण में जिले के सरकारी व निजी स्वास्थ्य केंद्रों के चिन्हित 9769 चिकित्सा कर्मियों को कोरोना का टीका लगाने का कार्य चल रहा है। दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर तथा तृतीय चरण में आमलोगों को टीका लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित 25 स्थानों के वेलनेस सेंटरों पर सुरक्षित प्रसव कार्य शुरू किया गया है। वत्तीय वर्ष की समाप्ति तक 50 वैलनेस सेंटरों पर सुरक्षित प्रसव कराए जाने का लक्ष्य है। डीएम ने कहा कि दस स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिशिन कार्यक्रम के तहत कार्यरत चिकित्सकों से परामर्श एवं चिकित्सका सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब रोगियों को दूसरे जिले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डीएम ने कहा कि रोगियों को अति न्यूनतम दरों पर सुविधा दी जा रही है। किसानों को मिल रहा सरकारी लाभ : समाहरणालय स्थित आत्मन कक्ष में डीएम ने पत्रकारों से कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकारी स्तर पर कई योजनाएं संचालित की जा रही है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत अबतक 237521 किसानों को लाभ दिया गया है। प्रत्येक किसान को छह हजार रुपये तीन किस्तों में डीबीटी के माध्यम भेजे गए। कहा कि जिले में जीरोटिलेज मशीन से गेंह की खेती 428 एकड़ और मसूर की खेती 104 एकड़ में शतप्रतिशत अनुदान पर फसल प्रत्यक्षण चलाया गया है। इसके अलावे जल जीवन हरियाली, के तहत तलाबों का निर्माण, पौधा रोपण, कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत 17 प्रकार के यंत्रों का अनुदानित रेट पर उपलब्ध कराना सहित अन्य योजनाओं से किसानों की आय को बढ़ाने की कोशिश जारी है। वहीं डीएम ने शिक्षा विभाग, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, लघु सिचाई प्रमंडल, जिला आपूर्ति शाखाओं आदि से संबंधित उपलब्धियों के बारे में बताया। डीएम ने कहा कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है। 87.91 फीसदी लाभुकों को शौचालय निर्माण कराने पर प्रोत्साहन राशिक का भुगतान किया गया है। वैसे दलित महादलित गांव जहां व्यक्तिगत शौचालय नहीं बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। वैसे गांव बसावटों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाया जा रहा है। जिसमें लक्ष्य 436 के विरुद्ध 212 में कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष में कार्य चल रहा है।
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